सरोजनी नायडू मार्ग वेंडिंग जोन घोटाले को लेकर फुटपाथ व्यापारियों ने सांसद प्रवीण पटेल को मांग पत्र सौंपा।
इस अवसर पर आजाद स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर यूनियन, हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और सरोजनी नायडू मार्ग पथ विक्रेता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से मुलाकात की। प्रदेश महामंत्री रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी को सर्वे, प्रमाण पत्र और दुकानों के आवंटन का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक पांच बैठकों में 28 वेंडिंग जोन, 16 नो वेंडिंग जोन और 14 नए वेंडिंग जोन तय किए जा चुके हैं। 3 अगस्त 2020 को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरोजनी नायडू मार्ग के 450 दुकानदारों का सर्वे कर डीपीआर शासन को भेजा गया था। भारत सरकार ने 9 सितंबर 2022 को 83 लाख रुपये का बजट भी जारी किया।
व्यापारियों का आरोप है कि इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन ने फाइल दबा दी और अधिकारियों की मिलीभगत से पथ विक्रेता कानून और अदालतों के आदेशों का उल्लंघन कर निजी कंपनी को 60 दुकानों का टेंडर जारी कर दिया।
फुटपाथ दुकानदारों ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी होने के बावजूद नगर निगम उन्हें हटाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने मांग की कि पहले वेंडिंग जोन का निर्धारण कर विधिवत आवंटन किया जाए और “अर्बन बाजार” नगर निगम की किसी दूसरी खाली भूमि पर बनाया जाए।
सांसद प्रवीण पटेल ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीर मानते हुए कहा कि उनकी मांगे जायज हैं और वे मंडलायुक्त व जिलाधिकारी से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा —
“आप लोग परेशान न हों। मैं खुद कई सालों से इसी मार्केट से सब्जी-फल खरीदता आया हूं।”
इस मौके पर सौरभ केशरवानी गोलू, अरविंद मिश्रा, जगदीश, अनिल मिश्रा, मुकेश सोनकर, शाहजादे सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे।
