भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देशभर के बच्चों और अभिभावकों को राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। UIDAI ने घोषणा की है कि अब 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु में किए जाने वाले अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU-1) पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी ये दोनों अपडेट अब पूरी तरह मुफ्त होंगे।
यह निर्णय 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है और अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। UIDAI के इस कदम से देशभर के लगभग 6 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
UIDAI के अनुसार, आधार नामांकन प्रक्रिया के तहत जब कोई बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है, तब उसके बायोमेट्रिक विवरण — उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों के स्कैन और फोटोग्राफ — का पहला अपडेट आवश्यक होता है। इसी तरह, जब बच्चा 15 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तो दूसरा अपडेट (MBU-1) अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब ये दोनों अपडेट बिना किसी शुल्क के किए जा सकेंगे।
इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं से जोड़ना और उनकी पहचान संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस सुविधा से बच्चों को स्कूलों में दाखिले, छात्रवृत्ति योजनाओं, विभिन्न परीक्षाओं के पंजीकरण, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी।
UIDAI ने बताया कि यह कदम नागरिक सुविधा को बढ़ावा देने और डिजिटल पहचान प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। संस्था ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे समय पर अपने बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट कराएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या सेवा बाधा का सामना न करना पड़े।
UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुविधा सिर्फ 5 और 15 वर्ष की आयु में किए जाने वाले अनिवार्य अपडेट पर ही लागू होगी। अन्य प्रकार के अपडेट — जैसे पता, मोबाइल नंबर या फोटो बदलना — पहले की तरह शुल्क आधारित रहेंगे।
UIDAI के इस निर्णय से न केवल नागरिकों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि बच्चों के लिए आधार अपडेट की प्रक्रिया भी अधिक सुलभ और पारदर्शी बनेगी।
